Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे के दौरान लापरवाही और भ्रष्टाचार पर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने 12 अंचलाअधिकारियों (सीओ )को भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर निलंबित कर दिया है। साथ ही 189 अधिकारियों की सैलरी रोक दी गई है। यह कार्रवाई राज्य में हो रहे। भूमि सर्वेक्षण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
Bihar Land Survey: आजादी के बाद की सबसे बड़ी कार्रवाई
विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। उनका कहना है कि देश की आजादी के बाद पहली बार जमीन सर्वेक्षण पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम अगस्त 2024 से जा रही है। जिसके दौरान अधिकारियों की लापरवाही की लगातार शिकायत के सामने आ रही थी।
Bihar Land Survey: जनता के काम में देरी बर्दाश्त नहीं
मंत्री दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में सांप कहा कि जनता के काम में देरी करने वाले या भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कोई भी अधिकारी अगर जनता के साथ अन्याय करेगा तो मेरी कलम से नहीं बचेगा. यह कार्रवाई अन्य अधिकारियों के लिए चेतावनी है।
भ्रष्ट अधिकारियों के लिए आखिरी मौका
मंत्री के सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी सुध नहीं करेगा। उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होगी उन्होंने कहा कोई मेरी नजर और मेरी कलम से बच नहीं पाएगा। सबका दिन तय है और आने वाले समय में मेरा विकराल रूप देखने को मिलेगा।
सीओ पर कार्रवाई के पीछे की वजह
हाल ही में ऊपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने राज्य के सभी प्रमंडल आयुक्त का सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी भूमि उपसमाहर्ता डीएसएलआर अपने काम में देर कर रहे हैं। या ऑफलाइन तरीके से कम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी इसी के तहत को पर सत्य कदम उठाए गए हैं।
सरकार का सख्त संदेश
यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि बिहार सरकार भ्रष्टाचार और लापरवाही को जड़ से खत्म करने के लिए प्रबंध हैं। जमीन सर्वेक्षण के कार्य में जनता के हितों को प्रथम प्राथमिकता देती हुई दोषियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
