Supreme Court Action: दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जा रही है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और यूपी सरकारों से पूछा था कि ग्राफ 4 लागू होने के बाद कितने मजदूरों को हर्जाना दिया गया। दिल्ली सरकार ने सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने बताया कि 90,000 मजदूरों को दो ₹2000 दिए गए हैं।
Supreme Court Action: ‘बचे हुए 6000 कब देंगे?’
सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा 90,000 मजदूर 8-8 हजार के हकदार हैं।बच्चे 6000 कब देंगे? क्या आप मजदूरों को भूखा रखना चाहते हैं? ” कोर्ट में मजदूरों का घर जाना नहीं देने पर नोटिस जारी करने की चेतावनी दी है। इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने चीफ सेक्रेटरी ने भरोसा दिलाए की बकाया भुगतान कल तक कर दिया जाएगा।
Supreme Court Action: CAQM ने पाबंदियां हटाने की बात कही
गृह पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का एयर क्वालिटी मैनेजमेंट(CAQM)से सवाल किया। CAQM की ओर से ASG ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण में सुधार हुआ है इसलिए GRAP की पाबंदीया घटाने की जरूरत है।
“हमारे हवा यूरोप जैसी नहीं हो सकती”
ASG ने कहा कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक (AQI )नवंबर दिसंबर में अक्सर उतार चढ़ाव वाला रहता है। यूरोपीय देशों जैसी हवा यहां संभव नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगले हफ्ते के AQI अनुमान के आधार पर GRAP 2 की पाबंदियां लगाई जाए। उन्होंने यह भी कहा के धीरे-धीरे दिल्ली की हवा सही हो रही है, जिससे लोगों को राहत मिलने की संभावना है।
दिल्ली की हवा में सुधार
दिवाली के बाद खराब होती दिल्ली के हवा गुरुवार को सुधरी. सुबह 8:00 बजे AQI 161 दर्ज किया गया, जो ‘मीडियम’ श्रेणी में आता है। हवा की ठंड बढ़ने से स्मोक की हल्की परत दिखी। पहले AQI’खराब’ और ‘बहुत खराब’ या ‘खतरनाक’ श्रेणी में था,लेकिनअब कुछ इलाको में यह 127 तक ही आ गया है।
