केंद्र सरकार ने सोमवार(8 दिसंबर) को लोकसभा में स्पष्ट किया कि प्रस्तावित आठवें वेतन आयोग से देशभर में 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी।
सांसदों द्वारा आयोग के गठन, उसके कार्यक्षेत्र, सिफारिशें भेजने की समयसीमा और 2026–27 के बजट में संभावित वित्तीय प्रावधान से जुड़े सवाल पूछे गए थे। जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर रही है और उचित समय पर आयोग की कार्यान्वयन तिथि तय की जाएगी।
सरकार ने क्या दिया जवाब?
वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बाद उसे अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करनी होंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सिफारिशें प्राप्त होने के बाद सरकार उनकी समीक्षा कर मंजूरी देगी और क्रियान्वयन के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान भी करेगी।
चौधरी ने कहा कि सरकार आयोग को उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं और कार्यप्रणाली तय करने की स्वतंत्रता देगी। उन्होंने दोहराया कि वेतन आयोग के अंतिम अनुमोदित प्रस्तावों को लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय पर्याप्त बजटीय संसाधन उपलब्ध कराएगा।
