UP Vidhansabha Chunav 2027 की तैयारी अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की पारंपरिक पार्टियों तक सीमित नहीं रह गई है। बिहार की राजनीति में सक्रिय तीन दल—जनता दल यूनाइटेड (जदयू), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी)—पूर्वांचल में अपना संगठन और सामाजिक आधार बढ़ाने में जुटे हैं। बिहार से सटी कुशीनगर की सीमा इस राजनीतिक हलचल को समझने की अहम जगह बन रही है। सवाल यह है कि क्या बिहार में अपनी ताकत दिखा चुके ये दल यूपी में भी वोट और सीटों की राजनीति में जगह बना पाएंगे?
कुशीनगर क्यों बन रहा है बिहार के दलों का प्रवेश-द्वार?
कुशीनगर की भौगोलिक स्थिति उसे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच एक स्वाभाविक संपर्क क्षेत्र बनाती है। जिले की सीमा बिहार के पश्चिम चंपारण और गोपालगंज से लगती है। सीमा के दोनों ओर सामाजिक-सांस्कृतिक रिश्ते, आवाजाही और स्थानीय संपर्क हैं। ऐसे में बिहार की पार्टियों के लिए कुशीनगर और आसपास का इलाका यूपी में संगठन खड़ा करने की शुरुआती जमीन बन सकता है। हालांकि भौगोलिक नजदीकी अपने आप चुनावी समर्थन में नहीं बदलती; इसके लिए स्थानीय नेतृत्व, बूथ संगठन और उम्मीदवारों की स्वीकार्यता भी जरूरी होगी।
जदयू ने काशी से दिया चुनावी तैयारी का संदेश
जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी को खुलकर सामने रखा है। 1 नवंबर 2026 को वाराणसी के कोरौता में पार्टी का राज्यस्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें बिहार के मंत्री निशांत कुमार, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और यूपी के संगठनात्मक प्रभारी श्रवण कुमार समेत कई नेता शामिल हुए। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को गांव, पंचायत और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का संदेश दिया गया।
इसके बाद पार्टी ने यूपी में संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी बांटीं। 19 नवंबर की रिपोर्टों के मुताबिक, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार के लिए अलग प्रभारी नियुक्त किया गया है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि पार्टी उन सीटों का आकलन कर रही है जहां उसका चुनावी प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। पार्टी की प्राथमिक नजर पूर्वांचल पर है और वह एनडीए के घटक के रूप में चुनाव लड़ने की संभावना देख रही है।
जदयू की चुनावी रणनीति को लेकर अलग-अलग मौकों पर अलग बयान सामने आए हैं। नवंबर की शुरुआत में बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, जबकि बाद के संगठनात्मक बयान में पार्टी ने बेहतर संभावना वाली सीटों की पहचान और एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की संभावना पर जोर दिया। इसलिए फिलहाल यह मानना जल्दबाजी होगी कि जदयू सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी; अंतिम फैसला गठबंधन और सीटों के आकलन के बाद ही स्पष्ट होगा।
कुशीनगर में जदयू का सदस्यता अभियान
कुशीनगर में जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह गहरवार ने जून 2026 में दावा किया था कि जिले में एक लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और करीब 50 हजार लोग सदस्य बन चुके हैं। यह पार्टी की ओर से दिया गया संगठनात्मक आंकड़ा है, स्वतंत्र रूप से सत्यापित सदस्यता सूची नहीं। पार्टी कुर्मी, कोइरी-कुशवाहा और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन समुदायों का समर्थन किसी एक पार्टी के साथ तय मान लेना ठीक नहीं होगा; स्थानीय उम्मीदवार, गठबंधन और क्षेत्रीय मुद्दे चुनाव में निर्णायक हो सकते हैं।
चिराग पासवान की पार्टी की नजर पूर्वांचल के दलित वोटों पर
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने भी यूपी में संगठन की ताकत परखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी ने 5 नवंबर को वाराणसी से ‘नव संकल्प महासभा’ की शुरुआत की। इसका मकसद अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी का आकलन करना तथा उन विधानसभा क्षेत्रों की पहचान करना है जहां पार्टी संगठन के आधार पर चुनाव लड़ सकती है। पार्टी का खास फोकस पूर्वी उत्तर प्रदेश और दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने पर है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लोजपा (रामविलास) ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 पर जीत हासिल की। कुछ शुरुआती बयानों में 29 सीटों का उल्लेख हुआ, लेकिन उपलब्ध चुनावी नतीजों और रिपोर्टों में 28 सीटों पर लड़ने का आंकड़ा मिलता है। बिहार में मिली इस सफलता के बाद पार्टी यूपी में भी वैसा ही संगठनात्मक मॉडल आजमाना चाहती है। वाराणसी की सभा में चिराग पासवान ने यह भी संकेत दिया था कि सहयोगियों से सहमति नहीं बनने पर पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के विकल्प पर विचार कर सकती है। यह अभी संभावित राजनीतिक रुख है, घोषित उम्मीदवार सूची या अंतिम फैसला नहीं।
मुकेश सहनी की वीआईपी का दांव: निषाद आरक्षण
बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय को केंद्र में रखकर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी की ‘निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा’ के जरिए अलग-अलग जिलों में कार्यक्रम किए गए हैं। वीआईपी की मुख्य मांग निषाद समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से अनुसूचित जाति (SC) की सूची में शामिल करने की है। पार्टी नेताओं का दावा है कि यात्रा 50 से अधिक जिलों तक पहुंची है।
वीआईपी ने संकेत दिया है कि वह यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ना चाहती है। यानी उसका चुनावी रास्ता जदयू और लोजपा (रामविलास) से अलग है। वहीं यूपी में पहले से सक्रिय निषाद पार्टी के साथ उसका सामाजिक और राजनीतिक मुकाबला भी अहम रहेगा। निषाद समुदाय के भीतर अलग-अलग उपसमूहों, स्थानीय नेतृत्व और क्षेत्रीय मुद्दों का प्रभाव है; इसलिए पूरे समुदाय को एक ही राजनीतिक रुझान वाला मानना सही नहीं होगा।
एनडीए के भीतर भी बढ़ सकती है सहयोगियों की प्रतिस्पर्धा
बिहार के दलों की यूपी में सक्रियता का असर सिर्फ विपक्षी खेमे पर नहीं, एनडीए के भीतर भी पड़ सकता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के महासचिव अरविंद राजभर ने नवंबर की शुरुआत में जदयू और लोजपा (रामविलास) के यूपी विस्तार पर आपत्ति जताई थी। उनकी दलील थी कि बिहार में सुभासपा को एनडीए में जगह नहीं मिली, ऐसे में यूपी में बिहार के दलों के विस्तार का विरोध किया जाएगा। यह बयान सहयोगी दलों के बीच सीटों और राजनीतिक प्रभाव को लेकर संभावित खींचतान की ओर इशारा करता है।
अगर जदयू और लोजपा (रामविलास) एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो सीट बंटवारे और क्षेत्रीय दावेदारी पर बातचीत जरूरी होगी। वहीं वीआईपी की विपक्षी गठबंधन के साथ नजदीकी उसे अलग राजनीतिक खेमे में रखती है। इस तरह बिहार से निकली तीनों पार्टियों की यूपी में रणनीति एक जैसी नहीं है—किसी की प्राथमिकता एनडीए में जगह और सीटों का आकलन है, तो कोई विपक्षी गठबंधन के साथ सामाजिक आधार मजबूत करना चाहता है।
2022 के यूपी चुनाव में जदयू और वीआईपी का प्रदर्शन
यूपी में इन दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को वोट में बदलने की है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने 26 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसका कुल मत प्रतिशत करीब 0.11 रहा। कुशीनगर विधानसभा सीट पर जदयू उम्मीदवार को 354 वोट मिले थे, जबकि तमकुहीराज में पार्टी को 597 वोट मिले। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार में मजबूत संगठन रखने के बावजूद जदयू को यूपी में अपना अलग चुनावी आधार खड़ा करने के लिए लंबा रास्ता तय करना होगा।
वीआईपी ने भी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कोई सीट नहीं जीत सकी। उसके लिए 2027 की चुनौती निषाद आरक्षण के मुद्दे को व्यापक राजनीतिक समर्थन में बदलने की होगी। दूसरी तरफ लोजपा (रामविलास) की मौजूदा रणनीति पहले संगठन की वास्तविक ताकत और संभावित सीटों का आकलन करने की है।
2027 में असर कितना होगा?
बिहार की पार्टियों की यूपी में एंट्री का सबसे पहला असर पूर्वांचल के राजनीतिक समीकरणों और गठबंधन की बातचीत में दिखाई दे सकता है। कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महराजगंज और आसपास के जिलों में इन दलों की गतिविधियों पर नजर रहेगी। लेकिन अभी सदस्यता अभियान, यात्राओं और कार्यकर्ता सम्मेलनों को चुनावी जीत का संकेत मानना जल्दबाजी होगी। असली परीक्षा तब होगी जब ये दल स्थानीय उम्मीदवार तय करेंगे, बूथ कमेटियां खड़ी करेंगे और गठबंधन में सीटों पर सहमति बनाएंगे।
फिलहाल इतना साफ है कि UP Vidhansabha Chunav 2027 से पहले बिहार के दल पूर्वांचल में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। कुशीनगर उनके लिए भौगोलिक रूप से अहम प्रवेश-द्वार है, लेकिन इस दरवाजे से विधानसभा तक पहुंचने के लिए उन्हें संगठन, स्थानीय नेतृत्व और मतदाताओं का भरोसा—तीनों हासिल करने होंगे।





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