
गाजियाबाद/रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान बुधवार, 18 नवंबर 2026 की शाम गाजियाबाद की डासना जिला जेल से बाहर आ गए। उन्हें मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। रिहाई के बाद वह अपने गृह जनपद रामपुर के लिए रवाना हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और परिवार के अन्य सदस्य उन्हें लेने जेल पहुंचे थे।
हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर प्रथम दृष्टया सवाल उठाए थे। अदालत ने कहा था कि उपलब्ध दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी के समय प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया। खास तौर पर गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराने के मुद्दे पर अदालत ने सवाल उठाए।
हाईकोर्ट ने ED को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और आजम खान को जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है। अदालत का यह आदेश अंतरिम राहत है; इसे आरोपों से बरी होना या मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने से किया इनकार
हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद ED ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 18 नवंबर को एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तत्काल सुनवाई की मांग की और आशंका जताई कि आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। ED ने हाईकोर्ट के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने यानी रिहाई रोकने का अनुरोध भी किया।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तत्काल हस्तक्षेप से इनकार करते हुए आजम खान की अंतरिम जमानत पर रोक नहीं लगाई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा, “Heavens will not fall. Let him remain on interim bail.” अदालत ने ED की चुनौती पर आगे सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया। 19 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, इस चुनौती पर आगे सुनवाई होनी थी। इसलिए यह कहना सही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने ED की पूरी याचिका खारिज कर दी; अदालत ने उस समय रिहाई रोकने की तत्काल मांग ठुकराई थी।
दो जमानत बांड जमा करने के बाद जेल से बाहर आए
हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आजम खान के वकीलों ने गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत में रिहाई के लिए आवेदन दिया। उनके वकील के अनुसार, अदालत ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानत बांड और व्यक्तिगत मुचलका जमा कराने के बाद रिहाई का आदेश जारी किया। बचाव पक्ष ने अदालत में उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी पेश किया था। रिहाई का परवाना डासना जेल पहुंचने के बाद जरूरी औपचारिकताएं पूरी की गईं और वह बाहर आए।
आजम खान 1 नवंबर से डासना जेल में न्यायिक हिरासत में थे। ED ने उन्हें 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से बाहर आने के तुरंत बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें एक अलग आपराधिक मामले में जमानत मिली थी। 1 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था। 12 नवंबर को ED को चार दिन की हिरासत मिली, जो 16 नवंबर को समाप्त हुई। इसके बाद उन्हें फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़ा है ED का मामला
ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन पर केंद्रित है। एजेंसी ने 1 नवंबर को जारी अपने प्रेस नोट में बताया था कि जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से 2019 में दर्ज 26 FIR के आधार पर शुरू की गई। इन FIR में आरोप लगाया गया था कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा किया गया और उन्हें दबाव में बिक्री विलेख करने पड़े। ये आरोप जांच एजेंसी के दावे हैं; इनका अंतिम न्यायिक निर्धारण होना बाकी है।
ED की जांच में ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल की जा रही है। आजम खान की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी ने उन्हें विशेष अदालत में पेश किया था और जांच के सिलसिले में हिरासत भी मांगी थी। दूसरी ओर, आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी चुनौती पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी के समय अपनाई गई प्रक्रिया पर प्रथम दृष्टया सवाल उठाए।
अखिलेश यादव ने बताया न्यायपालिका पर भरोसे की जीत
आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे न्यायपालिका पर भरोसा मजबूत हुआ है। रिहाई के समय उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और मोहम्मद अदीब आजम भी डासना जेल पहुंचे थे। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया और रामपुर के लिए रवाना हो गए।
फिलहाल इस मामले में दो कानूनी पहलुओं पर नजर रहेगी: एक ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 दिसंबर को गिरफ्तारी की वैधता से जुड़ी याचिका पर आगे सुनवाई होनी है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में ED की चुनौती पर होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। अंतरिम जमानत के बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच और उससे जुड़ी कानूनी कार्यवाही जारी है।



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