Bihar Takes Digital Leap:बिहार में अब जमीन का लेन-देन होगा पूरी तरह डिजिटल, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

Bihar Takes Digital Leap: नीतीश सरकार ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी जमीन से जुड़े कार्यों को आसान और डिजिटल बनाने की पहल शुरू की है। नई व्यवस्था के तहत लोग ऑनलाइन जमाबंदी करवा सकेंगे। जमीन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और फर्जीवाडे से मुक्त होगी।

Bihar Takes Digital Leap:जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद होगी जमाबंदी

जब जमीन की रजिस्ट्री होते ही विक्रेता के हिस्से को रकबा (जमीन का हिस्सा) तुरंत घट जाएगा। खरीदार और जमाबंदी के लिए अलग से अचल कार्यालय में आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। रजिस्ट्री के समय ही ऑनलाइन आवेदन अचल कार्यालय भेज दिया जाएगा और वहां से नई जमाबंदी दर्ज कर दी जाएगी।

Bihar Takes Digital Leap:पायलट प्रोजेक्ट: पटना और मुजफ्फरपुर से होगी शुरुआत

पहले चरण में यह सुविधा पटना और मुजफ्फरपुर के तीन निबंधन कार्यालयों संपतचक, फतुहा और सकरा- मैं शुरू की गई जल्दी यह सुविधा बिहार के सभी निबंधन कार्यालय में उपलब्ध होगी।

 137 निबंधन कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्री

बिहार के 137 निबंधन कार्यालय में अब ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा शुरू की गई है। इनके जरिए सभी प्रक्रियाएं पेपरलेस होगी। रजिस्ट्री के बाद डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित डीड तैयार होगी। खरीददार को इसका प्रिंटेड कॉपी मिलेगी, जबकि विक्रेता के पास डिजिटल छाया प्रति होगी।

फर्जीवाडे पर लगेगी रोक

राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से जमीन के प्रति बड़े से जुड़े मामलों पर रोक लगेगी। खरीददार और विक्रेताओं दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। पहले चरण में आगरा शेखपुरा डेहरी और पूर्वी चंपारण के केसरिया निबंधन कार्यालय में यह सुविधा लागू होगी इसके बाद से पूरे राज्य में विस्तार दिया जाएगा।

लोगों के लिए बड़े फायदे

1. जमाबंदी और रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज और सरल होगी।

2. फर्जीवाड़े की संभावना खत्म हो जाएगी।

3. समय की बचत और पारदर्शिता बढ़ेगी।

4. डिजिटल सिस्टम से सरकारी कामकाज में सुधार होगा।