EV policy: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल Ev को बढ़ावा देने के लिए जो नई पॉलिसी लागू की है उसमें बदलाव का कोई इरादा नहीं है, चाहे टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों ने इसमें रुचि ना दिखाई हो। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी कंपनियों के लिए नियम सामान रहेंगे। यह पॉलिसी मार्च 2024 में विदेशी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल निर्माता को आकर्षित करने के लिए बनाई गई थी।
EV policy:सभी कंपनियों के लिए सामान्य नियम
हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर के एक अधिकारी के अनुसार, जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी का फायदा उठाना चाहती हैं उनके लिए सभी शर्तें और पात्रता मानदंड सामान रहेंगे, अगर टेस्ला या कोई और कंपनी इस पॉलिसी के तहत आवेदन नहीं करती तो सरकार इसमें कोई बदलाव नहीं करेगी।
EV policy:टेस्ला के लिए छूट का रास्ता
इस सरकारी बयान के बाद यह साफ हो गया कि टेस्ला जैसी कंपनी को भारतीय बाजार में कोई अतिरिक्त छुट्टियां फायदा नहीं मिलेगा। अगर टेस्ला भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लांट लगाने का वादा करती है तभी उन्हें कुछ टैक्स छूट मिलेगी।
EV policy:नई EV पॉलिसी की शर्तें
मार्च में घोषणा की गई की नई एव के तहत जो कंपनियां भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लांट लगाएगी। उन्हें 5 साल तक चुनिंदा कारों पर 15% तक काम आयात शुल्क का लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए कंपनियों को 3 साल के भीतर प्लांट शुरू करना होगा। फिलहाल टेस्ला ने इस दिशा में कोई योजना नहीं बताई है।