Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली की चर्चित आबकारी नीति मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए Rouse Avenue Court ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक Arvind Kejriwal, पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia समेत सभी 23 आरोपितों को बरी कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी आरोपित के खिलाफ प्रथमदृष्टया आपराधिक साजिश या आपराधिक मंशा साबित नहीं होती।
विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) जितेंद्र सिंह ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष की कहानी न्यायिक जांच की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी ने साजिश का एक कथानक गढ़ने की कोशिश की, जो महज अनुमान और अटकलों पर आधारित था।
Delhi Liquor Policy Case: व्यापक साजिश का कोई प्रमाण नहीं
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आबकारी नीति में किसी ओवरआर्चिंग कांस्पिरेसी या आपराधिक इरादे का कोई ठोस प्रमाण रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। अभियोजन पक्ष आरोप तय करने के लिए आवश्यक आधार प्रस्तुत करने में विफल रहा।
Delhi Liquor Policy Case: जांच प्रक्रिया पर भी उठे सवाल
अदालत ने Central Bureau of Investigation (सीबीआइ) की जांच प्रक्रिया पर भी गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपित को माफी देकर उसे सरकारी गवाह (एप्रूवर) बनाना और फिर उसके बयानों के आधार पर जांच की कमियों को भरना संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है।
अदालत ने चेतावनी दी कि यदि ऐसी कार्यप्रणाली को स्वीकार किया गया तो यह संवैधानिक मूल्यों का गंभीर उल्लंघन होगा। साथ ही, सार्वजनिक सेवक कुलदीप सिंह को मामले में आरोपित नंबर-1 बनाए जाने पर कोर्ट ने संबंधित सीबीआइ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश करने की बात कही।
Delhi Liquor Policy Case: इन सभी को मिली राहत
अदालत ने कुल 23 आरोपितों—कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मूथा गौतम, समीर महेंद्रू, मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल्ल, अर्जुन पांडेय, बुच्चीबाबू गोरंटला, राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद कुमार सिंह, चनप्रीत सिंह रायट, के. कविता, अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष चंद माथुर और शरथ चंद्र रेड्डी—को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।
अदालत के इस फैसले को दिल्ली की राजनीति में एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है।