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64 विला खरीद मामला: IAS शिखर अग्रवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं, ACB जांच जारी

RD Desk · 20 November 2026, 11:00 am · 1 मिनट पढ़ें

रंगीन राजस्थानी साफे और काले परिधान में एक व्यक्ति का पोर्ट्रेट; उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीर को स्पष्ट किया गया है

शिखर अग्रवाल ACB जांच: राजस्थान में वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े 64 विला और कॉटेज खरीद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। अदालत ने एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। इस बीच ACB की जांच जारी रहेगी।

हाईकोर्ट ने जांच रोकने से किया इनकार

गुरुवार, 19 नवंबर को जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने शिखर अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई की। अग्रवाल ने ACB की प्रारंभिक जांच और उसके आधार पर होने वाली कार्रवाई को चुनौती देते हुए अंतरिम सुरक्षा मांगी थी। उनकी ओर से पेश वकील ने दलील दी कि अधिकारी को गलत तरीके से इस मामले में फंसाया जा रहा है और जांच के दौरान उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का अवसर देना जरूरी माना। राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने जवाब तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया और फिलहाल जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि यदि अग्रवाल को गिरफ्तारी का डर है और वह सुरक्षा चाहते हैं, तो उन्हें अग्रिम जमानत के लिए उचित अदालत में आवेदन करना चाहिए।

हाईकोर्ट पहुंचने से पहले ACB दर्ज कर चुकी थी FIR

इस मामले में एक अहम घटनाक्रम यह रहा कि अग्रवाल ने 17 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जबकि ACB ने 18 नवंबर को उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली। FIR में गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुंद सरन गोयल और संजय गोयल के नाम भी शामिल हैं। कंपनी अनंता ब्रांड के तहत रिसॉर्ट और विला संचालित करती है।

ढाई साल में 64 विला और कॉटेज खरीदने का आरोप

जांच के मुताबिक, अग्रवाल, उनकी IPS अधिकारी पत्नी प्रशाखा माथुर, उनके दो बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों ने करीब ढाई साल के दौरान अनंता ब्रांड के रिसॉर्ट में कुल 64 विला और कॉटेज खरीदे। जांचकर्ताओं के अनुसार, खरीद तीन चरणों में हुई—अक्टूबर 2023 में उदयपुर के बुझदा रिसॉर्ट में 20 कॉटेज, मार्च 2026 में अलवर के अनंता अजबगढ़ रिसॉर्ट में 20 यूनिट और अक्टूबर 2026 में जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में 24 विला।

ACB की FIR के मुताबिक, जयपुर में खरीदे गए 24 विला के लिए कुल 2.64 करोड़ रुपये चुकाए गए। यानी प्रति विला करीब 11 लाख रुपये। एजेंसी का दावा है कि उसी आकार के विला की कीमत कंपनी के प्रचार ब्रोशर में 59 लाख रुपये बताई गई थी। यह अंतर जांच का एक प्रमुख आधार है। हालांकि, कीमतों के अंतर और खरीद की परिस्थितियों को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही निकलेगा।

पद के दुरुपयोग और कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप

ACB की FIR में आरोप लगाया गया है कि शिखर अग्रवाल ने 2006 से 2026 के बीच अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग कर गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया। एजेंसी उन फैसलों की जांच कर रही है जो अग्रवाल के उदयपुर जिला कलेक्टर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) जैसे पदों पर रहने के दौरान लिए गए थे।

ACB के एक अधिकारी ने मीडिया रिपोर्ट में दावा किया कि मामले में पद के दुरुपयोग की आशंका है और सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। यह एजेंसी का आरोप और जांच का विषय है। शिखर अग्रवाल की ओर से इन आरोपों को चुनौती दी गई है और उनका पक्ष अदालत में रखा गया है। अभी अदालत ने आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।

तीन चरणों में हुई संपत्तियों की खरीद

FIR में दर्ज विवरण के अनुसार, अक्टूबर 2023 में उदयपुर के बुझदा रिसॉर्ट में 20 कॉटेज खरीदे गए, जो अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर थे। मार्च 2026 में अलवर के अनंता अजबगढ़ रिसॉर्ट में परिवार के सदस्यों के नाम पर 20 यूनिट खरीदी गईं। इनमें 16.5 लाख रुपये प्रति यूनिट की कीमत वाले 14 विला, 15 लाख रुपये वाले चार और 14 लाख रुपये वाले दो विला शामिल बताए गए हैं। इसके बाद जयपुर में 24 विला की खरीद हुई।

FIR में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ सरकारी नियमों, मंजूरियों और प्रशासनिक फैसलों से कंपनी को लाभ पहुंचा और उसकी कारोबारी अड़चनें दूर हुईं। ACB अब 2006 से 2026 तक लिए गए संबंधित फैसलों, संपत्तियों की खरीद और भुगतान के स्रोतों की जांच कर रही है।

आगे क्या होगा?

हाईकोर्ट ने फिलहाल ACB जांच पर रोक नहीं लगाई है। राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देना है और मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। इस बीच जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई जारी रख सकती है। अदालत में याचिका लंबित है और आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

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