सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘Belonging: A Journey of Love’ के बाजार में आते ही देश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। किताब में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर, 1975 की इमरजेंसी, 1984 के सिख विरोधी दंगों, बाबरी मस्जिद विध्वंस, ऑपरेशन ब्लू स्टार और नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में सोनिया गांधी के संस्मरण और राजनीतिक आकलन दर्ज हैं। इन टिप्पणियों ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच पुराने राजनीतिक विवादों को फिर चर्चा में ला दिया है। बीजेपी ने किताब को इतिहास की ‘व्हाइटवॉशिंग’ करार दिया है, जबकि कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी के राजनीतिक अनुभव और उनके लिखे पक्ष का बचाव किया गया है।
BJP का हमला: ‘Belonging’ नहीं, ‘Whitewashing’ होना चाहिए था नाम
किताब के सार्वजनिक होते ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सी.आर. केशवन ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि किताब का नाम ‘Belonging’ के बजाय ‘Whitewashing’ होना चाहिए था। केशवन का आरोप है कि आत्मकथा में नेहरू-गांधी परिवार और कांग्रेस शासनकाल से जुड़े विवादित अध्यायों को नरम करके पेश किया गया है। उन्होंने 1975 की इमरजेंसी, 1984 के सिख विरोधी दंगों, 26/11 मुंबई आतंकी हमले और बाटला हाउस मुठभेड़ जैसे मुद्दों का उल्लेख करते हुए सोनिया गांधी से सवाल किए। ये बीजेपी प्रवक्ता के राजनीतिक आरोप हैं। (द इंडियन एक्सप्रेस)
बीजेपी की आपत्ति खास तौर पर इमरजेंसी पर सोनिया गांधी की टिप्पणी को लेकर है। किताब में सोनिया ने 1975 में इमरजेंसी लगाए जाने को गलती बताया है और लिखा है कि उनकी सास तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी बाद में इसका एहसास हुआ था। उन्होंने यह भी लिखा कि संजय गांधी को नियंत्रण में रखा गया होता तो इमरजेंसी के दौरान हुए नुकसान का बड़ा हिस्सा टाला जा सकता था। बीजेपी ने इस व्याख्या को इमरजेंसी की जिम्मेदारी को हल्का करने की कोशिश बताया है।
बाबरी मस्जिद पर सोनिया की भावनात्मक टिप्पणी से उठा सवाल
किताब में सोनिया गांधी ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया का भी जिक्र किया है। इस प्रसंग को लेकर बीजेपी प्रवक्ता केशवन ने सवाल उठाया कि क्या सोनिया गांधी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों, 26/11 के पीड़ितों और देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों के लिए भी ऐसी ही संवेदना व्यक्त की थी। बीजेपी ने इस तुलना के जरिए कांग्रेस के शासनकाल की घटनाओं को फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में रखा है। (इंडिया टुडे)
ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 दंगों पर भी उठे सवाल
बीजेपी नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फूलका ने भी किताब में ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के सिख विरोधी हिंसा से जुड़े विवरणों पर सवाल उठाए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, फूलका ने सेना की तैनाती की समय-सीमा और इंदिरा गांधी की प्रतिक्रिया से जुड़े सोनिया गांधी के विवरण को आधिकारिक रिकॉर्ड और ऐतिहासिक दस्तावेजों से अलग बताया है। इन आपत्तियों पर किताब में दिए गए मूल संदर्भों और संबंधित दस्तावेजों का मिलान महत्वपूर्ण होगा। (टाइम्स ऑफ इंडिया)
RSS, मोदी सरकार और UPA के दौर पर सोनिया गांधी का नजरिया
सोनिया गांधी ने आत्मकथा में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की विचारधारा को लेकर अपनी आलोचना दर्ज की है। द वीक की समीक्षा के अनुसार, उन्होंने आरोप लगाया है कि RSS से प्रेरित राजनीतिक सोच देश के लोकतांत्रिक और बहुलतावादी चरित्र के लिए चुनौती है। उन्होंने नोटबंदी, GST, केंद्र-राज्य संबंधों और विपक्षी सरकारों के साथ केंद्र के व्यवहार पर भी सवाल उठाए हैं। किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने सीमित औपचारिक संवाद का उल्लेख करते हुए सोनिया ने कहा है कि उनके मतभेद व्यक्तिगत नहीं, बल्कि वैचारिक हैं। ये उनके राजनीतिक विचार और आकलन हैं। (द वीक)
सोनिया ने 2014 में कांग्रेस की हार के कारणों पर भी आत्ममंथन किया है। उनके मुताबिक, UPA सरकार के आखिरी वर्षों में जनता के बीच थकान और सरकार की उपलब्धियों को ठीक से सामने न रख पाने की समस्या थी। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों और उस समय बने राजनीतिक माहौल पर भी अपनी बात रखी है। इस तरह किताब केवल निजी जीवन का विवरण नहीं, बल्कि कांग्रेस के सत्ता में रहने, सत्ता से बाहर होने और मोदी युग में विपक्ष की भूमिका पर सोनिया गांधी का पक्ष भी सामने रखती है।
किताब में तीन ऐतिहासिक तारीखों को लेकर तथ्यात्मक विवाद
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अलग, किताब के कुछ ऐतिहासिक संदर्भों पर भी तथ्यात्मक सवाल उठे हैं। NDTV और IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, किताब में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के उभार का वर्ष 2012 लिखा गया है, जबकि आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान अप्रैल 2011 में मिली थी। इसी तरह RSS की स्थापना 1921 बताई गई है, जबकि संगठन की स्थापना 1925 में हुई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन का वर्ष भी किताब में 2022 दर्ज होने की बात कही गई है, जबकि उनका निधन 25 नवंबर 2020 को हुआ था।
इन तीनों संदर्भों को लेकर किताब की तथ्य-जांच पर सवाल उठे हैं। फिलहाल इन्हें प्रकाशित रिपोर्टों में सामने आई संभावित तथ्यात्मक गलतियों के रूप में देखा जा रहा है। प्रकाशक या लेखिका की ओर से इन विशिष्ट संदर्भों पर संशोधन अथवा विस्तृत स्पष्टीकरण की पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं है। (NDTV)
कांग्रेस ने किया बचाव, BJP पर पुराने मुद्दे उछालने का आरोप
दूसरी ओर, कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी की किताब और उनके राजनीतिक सफर का बचाव किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस नेताओं ने सोनिया के अनुभवों को महत्वपूर्ण बताते हुए बीजेपी पर राजनीतिक लाभ के लिए पुराने विवादों को फिर से उछालने का आरोप लगाया। इस तरह किताब के प्रकाशित होते ही राजनीतिक बहस दो पक्षों में बंट गई है—बीजेपी इसे कांग्रेस और गांधी परिवार के अतीत पर सवाल उठाने का मौका मान रही है, जबकि कांग्रेस इसे सोनिया गांधी के निजी अनुभवों और राजनीतिक दृष्टिकोण को सामने रखने वाली आत्मकथा बता रही है। (इकोनॉमिक टाइम्स)
प्रकाशक बदलने से शुरू हुआ था विवाद
‘Belonging’ के प्रकाशन को लेकर भी पहले विवाद हुआ था। शुरुआत में किताब को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से प्रकाशित होना था, लेकिन पांडुलिपि के कुछ हिस्सों में संपादकीय बदलाव को लेकर मतभेद के बाद समझौता आगे नहीं बढ़ा। बाद में HarperCollins India ने इसका प्रकाशन किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, विवादित संपादकीय बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और अन्य राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषयों से जुड़े अंश शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने इसे सेंसरशिप का मामला बताया था, जबकि पेंगुइन ने बाहरी दबाव से इनकार करते हुए इसे सामान्य संपादकीय प्रक्रिया और आपसी सहमति न बन पाने का मामला कहा था। (रॉयटर्स)
सोनिया गांधी की 500 से अधिक पन्नों की आत्मकथा में निजी जीवन, राजीव गांधी से मुलाकात और विवाह, इंदिरा गांधी के साथ रिश्ते, परिवार पर हुए हमलों और कांग्रेस की राजनीति के कई अहम पड़ाव दर्ज हैं। लेकिन किताब के प्रकाशित होते ही जिस तरह इमरजेंसी, 1984, बाबरी मस्जिद, ऑपरेशन ब्लू स्टार और मोदी सरकार पर टिप्पणियां राजनीतिक बहस का विषय बनी हैं, उससे साफ है कि यह आत्मकथा केवल संस्मरण नहीं, बल्कि समकालीन राजनीतिक विमर्श का हिस्सा भी बन गई है।
संपादकीय टिप्पणी: इस रिपोर्ट में किताब में लिखे विचारों को सोनिया गांधी का पक्ष और बीजेपी, शिवसेना तथा कांग्रेस नेताओं के बयानों को उनके संबंधित राजनीतिक पक्षों की प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिन ऐतिहासिक विवरणों पर सवाल उठे हैं, उन्हें उपलब्ध रिपोर्टों और ऐतिहासिक तारीखों के आधार पर अलग से बताया गया है।
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