हैदराबाद मेटा ऑफिस में तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की। कार्यकर्ता संगठन के दो पदाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाई गई पाबंदियों का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान कार्यालय परिसर में रखे कुछ गमले फेंके गए और टूट-फूट की घटनाएं हुईं।
शिवचरण रेड्डी के नेतृत्व में प्रदर्शन
तेलंगाना यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जक्कीदी शिवचरण रेड्डी के नेतृत्व में कार्यकर्ता मेटा कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने मेटा और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दखलंदाजी का आरोप लगाया और प्रतिबंधित अकाउंट्स तथा पोस्ट को बहाल करने की मांग उठाई।
कार्यालय परिसर से सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारियों को इमारत के गलियारों और कैफेटेरिया के आसपास भागते हुए देखा गया। कुछ लोग वहां रखे गमलों को तोड़ते और फेंकते नजर आए। विरोध के दौरान कार्यालय के भीतर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना भी सामने आई।
मेटा को सात दिन का अल्टीमेटम
इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर मेटा से प्रतिबंधित अकाउंट्स और पोस्ट बहाल करने की मांग की। संगठन ने इसके लिए सात दिन का अल्टीमेटम दिया है। पोस्ट में चेतावनी दी गई कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो विरोध को अदालतों, सड़कों और कार्यालयों तक ले जाया जाएगा।
यूथ कांग्रेस का कहना है कि उसके नेताओं के अकाउंट पर की गई कार्रवाई राजनीतिक आलोचना से जुड़ी है। संगठन ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस की आलोचना करने वाली आवाजों को दबाने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये आरोप संगठन की ओर से लगाए गए हैं।
किन नेताओं के अकाउंट पर लगी पाबंदी?
मामले के केंद्र में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगाई गई पाबंदियां हैं। संगठन के अनुसार, इन दोनों पदाधिकारियों के अकाउंट प्रतिबंधित किए गए थे। इसी के विरोध में हैदराबाद में प्रदर्शन हुआ।
इस मुद्दे पर मुंबई में भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थित मेटा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस तरह अकाउंट्स पर कार्रवाई का विरोध अलग-अलग शहरों में सामने आया।
फिलहाल यूथ कांग्रेस ने मेटा से सात दिन के भीतर अकाउंट्स और पोस्ट बहाल करने की मांग रखी है। संगठन की आगे की रणनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि उसकी मांगों पर क्या कार्रवाई होती है।





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