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MI बिल्डर पर इनकम टैक्स का बड़ा छापा, कई वरिष्ठ अधिकारियों पर काले धन का आरोप

Khusboo Tomar · 26 October 2024, 5:48 am · 1 मिनट पढ़ें

MI बिल्डर पर इनकम टैक्स का बड़ा छापा, कई वरिष्ठ अधिकारियों पर काले धन का आरोप

Income tax raid: इनकम टैक्स विभाग ने शुक्रवार को एमआई बिल्डर के कई स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि इस छापेमारी में करोड़ों रुपये का काला धन मिला है। विभाग के अधिकारियों ने बिल्डर के कई प्रोजेक्ट्स में अनियमितता और अघोषित संपत्ति के निवेश का खुलासा किया है। इस दौरान बहुत से महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, जो सरकारी अधिकारियों के साथ गठजोड़ और काले धन के लेनदेन की ओर संकेत करते हैं।

Income tax raid: बड़े अफसरों के नाम आए सामने

सूत्रों का दावा है कि इन दस्तावेजों में कई मौजूदा और सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने एमआई बिल्डर के परियोजनाओं में घोषित धन का निवेश किया है। इनमें से कई अधिकारी पूर्व और वर्तमान सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि इन अधिकारियों ने अपनी गलत कमाई को योजनाओं में लगाया, जिससे वे अपनी आय को छिपा सकते थे। इन अफसरों से पूछताछ की तैयारी अब आयकर विभाग कर रहा है।

Income tax raid : फर्जी दस्तावेज और बिल बरामद

इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी के दौरान कई फर्जी बिल और फर्जी दस्तावेज भी पाए, जो चोरी की गई थीं। अधिकारियों का कहना है कि एमआई बिल्डर ने इन फर्जी बिलों के जरिए सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की, जिससे असली लेनदेन छुपाया जा सके। इन फर्जी बिलों की जांच करने से इस घोटाले में शामिल अधिकारियों को पता लगाना आसान हो सकता है।

Income tax raid: वेंडर्स भी जांच  शुरू

टैक्स विभाग ने एमआई बिल्डर के परियोजनाओं में भवन सामग्री सप्लाई करने वाले कई विक्रेताओं के स्थानों पर भी छापे मारे हैं। वेंडर्स पर भी कर चोरी और काले धन के लेनदेन का आरोप लगाया गया है। साथ ही, विभाग ने प्रारंभिक जांच शुरू की है, जिसमें कई गड़बड़ियों का पता चला है। टैक्स अधिकारियों ने कहा कि इन विक्रेताओं के खिलाफ भी जरूरत पड़ने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Income tax raid: सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई

केंद्रीय और राज्य सरकारों के भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ अभियान का एक हिस्सा यह छापेमारी है। माना जाता है कि इनकम टैक्स विभाग की यह कार्रवाई राज्य में अवैध संपत्ति को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जांच में अधिक नाम सामने आने से राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू हो सकती है।

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