मोदी सरकार ने देश के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें भारत की नींव यानी कृषि को प्राथमिकता दी गई है। इस दिशा में सरकार ने हाल ही में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सात बड़ी योजनाओं हैं जिनमे कुल मिकार14,00 करोड़ रुपये खर्च होंगे इन योजनाओं में प्रमुख तौर पर 2,817 करोड़ रुपये का डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजना शामिल है इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना हैं
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वेष्णव ने दिखाई हरी झंडी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन योजनाओं को मंजूरी दी। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन योजनाओं को हरी झंडी दिखाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये कदम कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार लाने और किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए हैं।प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, पशुधन के स्थायी स्वास्थ्य और उनके उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना भी हरी झंडी दिखाई गई
बागवानी के सतत विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की योजना को मजूरी
कैबिनेट ने बागवानी के सतत विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने के लिए 1,202 करोड़ रुपये और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ी योजना पर 1,115 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कुल मिलाकर, इन सातों योजनाओं के लिए 13,960 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।
इससे कृषि क्षेत्र को न आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा बल्कि किसानों की उत्पादकता और आय में भी वृद्धि की उम्मीद है।
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