Land Survey Simplified: सरकार ने जमीन सर्वे को आसान बना दिया है अब खतियान के कागजात देने की जरूरत नहीं सिर्फ खाता और प्लॉट नंबर देकर सर्वे के लिए आवेदन किया जा सकता है। वही, सरकारी जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा हालांकि, दखल -कब्जा वाले लोगों को फिलहाल बेदखल नहीं किया जाएगा।
Land Survey Simplified: नक्शा और दस्तावेज बनाएगी सर्वे टीम
सर्व अधिकारियों के अनुसार,सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज तैयार करना होगा जमीन के मालिक का नाम का साक्ष्य जरूरी है। जिसमें रसीद और खतियान जैसे दस्तावेज शामिल है। सरकारी जमीन की जानकारी अंचलाधिकारी से लेकर सर्वे के लिए उपयोग की जाएगी।
Land Survey Simplified: कौन सी जमीन होगी सरकार के नाम
राज्य में गैर मजरुआ आम, गैर मजरूआ मलिक, कैसरे हिन्द, भूदान, वक्फ बोर्ड, धार्मिक न्यास, बासगीत पर्चा, और बंदोबस्ती पर्चा वाली जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर किया जाएगा अंचला अधिकारी से ऐसी जमीनों की पूरी जानकारी मांगी गई है। ताकि सरकारी जमीन पर गलत कब्जे की संभावना खत्म हो सके।
दस्तावेज निकालने में आ रही दिक्कतें
जिला मुख्यालयो में जमीन के दस्तावेज निकालने के लिए आवेदनों की संख्या अचानक बढ़ गई है। हर दिन औसतन 100 से 120 आवेदन आ रहे हैं, लेकिन फटे हुए कागज यह गम दस्तावेजों के कारण 20% आवेदन खारिज किया जा रहे हैं।
पटना में रिकॉर्ड आवेदन
पटना जिले में 2.41 लाख लोगों ने सर्वे के लिए आवेदन किया है इसमें 1.9 लाख आवेदन ऑनलाइन है और 1.5 लाख आवेदन ऑफलाइन है। ऑफलाइन आवेदनों को कर्मियों द्वारा ऑनलाइन किया जा रहा है पूरे राज्य में अब तक 47 लाख परिवार ने अपनी जमीन के दस्तावेज सर्व विभाग को सौपे हैं
क्यों जरूरी है यह बदलाव
यह कदम रिकार्ड दुरुस्त करने और सरकारी जमीनों पर गलत कब्जों को रोकने के लिए किया गया है। इससे भविष्य में जमीन विवादों को कम करने में मदद मिलेगी साथ ही लोगों को दस्तावेज जमाकरने की झझट से भी राहत मिलेगी।
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